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केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ा 2% | जनवरी 2026 से लागू महंगाई भत्ता बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ा 2% | जनवरी 2026 से लागू महंगाई भत्ता बढ़ोतरी
Author Rakhal das
Jan 12, 2026

 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: जनवरी 2026 से DA में 2% की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा सीधा फायदा

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।

इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा और पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) का लाभ मिलेगा।


क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?

महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक भत्ता है, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना होता है। यह भत्ता निम्न को दिया जाता है:

  • केंद्रीय सरकारी कर्मचारी

  • केंद्रीय पेंशनभोगी

  • कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी

DA की समीक्षा साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में की जाती है। इसका निर्धारण AICPI (ऑल इंडिया कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आधार पर होता है।


DA बढ़ोतरी 2026: मुख्य बिंदु

  • DA में बढ़ोतरी: 2%

  • लागू होने की तारीख: 1 जनवरी 2026

  • लाभार्थी: केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनभोगी

  • उद्देश्य: महंगाई की भरपाई

इस फैसले से देशभर में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।


सैलरी पर कितना पड़ेगा असर?

DA बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में सीधा इजाफा होगा।

उदाहरण के तौर पर:

  • अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो उसे हर महीने ₹600 अतिरिक्त मिलेंगे।

  • उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को इससे अधिक लाभ मिलेगा।


एरियर भी मिलेगा

चूंकि यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2026 से एरियर भी दिया जाएगा। यह एरियर आने वाले वेतन या पेंशन के साथ जारी किया जा सकता है।


सरकार का पक्ष

सरकार के अनुसार, यह फैसला:

  • महंगाई दर

  • आर्थिक स्थिति

  • कर्मचारियों के हित

को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। DA में नियमित बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहती है


निष्कर्ष

जनवरी 2026 से DA में 2% की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहतभरी खबर है। यह कदम महंगाई के दबाव को कम करने में सहायक साबित होगा।

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